अधिसूचित गांव और अधिग्रहण का जोखिम

यह सबसे ज़रूरी जांच क्यों है?

नए एक्सप्रेसवे के पास जो चीज़ें खरीदारों को खींचती हैं, जैसे नई लिंक सड़कें, इंटरचेंज और औद्योगिक नोड, वही सरकारी अधिग्रहण भी लाती हैं। जो खरीदार बाज़ार भाव पर ज़मीन लेता है और फिर वह अधिग्रहित हो जाती है, उसे बरसों के इंतज़ार के बाद अपनी लागत से कम मिल सकता है।

प्रक्रिया कैसे चलती है?

2013 के भूमि अधिग्रहण क़ानून में सरकार पहले प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है। उस तारीख़ से ज़मीन के लेन-देन के लिए कलेक्टर की अनुमति चाहिए। इसके बाद आपत्तियां, जहां लागू हो वहां सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया, अंतिम घोषणा और मुआवज़े का अवॉर्ड आता है। UPEIDA रूट पर जल्दी बिक्री रोकने के लिए रोक का भी इस्तेमाल करता है, जैसा जेवर लिंक पर हुआ।

गांव की जांच कैसे करें?

1. तहसील और ज़िला भूमि अध्याप्ति कार्यालय (आम तौर पर ADM के अधीन) में पूछें।
2. UPEIDA की सूचनाएं और ज़िले की वेबसाइट देखें।
3. अख़बारों में गांव के नाम के साथ “अधिसूचना” खोजें।
4. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विक्रेता से लिखित बयान लें कि ज़मीन अधिसूचित नहीं है।

अभी सबसे ज़्यादा जोखिम कहां है?

• जेवर लिंक के रूट पर, जहां बिक्री रोकी गई है।
• संभल के औद्योगिक नोड के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वाले गांवों के आसपास; देखें संभल ज़िला।
• हरदोई में सवाइजपुर के पास, जहां प्रस्तावित फ़र्रुख़ाबाद लिंक मिलेगा।