खेती की ज़मीन का भू-उपयोग परिवर्तन (धारा 80, पहले धारा 143)

यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं।

एक्सप्रेसवे के पास यह क्यों ज़रूरी है?

नए एक्सप्रेसवे के पास बिकने वाले कई प्लॉट दरअसल खेत होते हैं जिन्हें छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। ग़ैर-कृषि घोषणा और लेआउट मंज़ूरी के बिना खरीदार पाता है कि रिकॉर्ड में ज़मीन अब भी खेती की है, उस पर निर्माण नहीं हो सकता, और वह क़ानूनन कभी “प्लॉट” था ही नहीं।

कदम क्या हैं?

1. UP भूलेख पर खतौनी में मालिकाना हक़ और ज़मीन की श्रेणी देखें।
2. खतौनी, नक्शे और फ़ीस के साथ SDM के पास धारा 80 की घोषणा की अर्ज़ी दें।
3. घोषणा के बाद रिकॉर्ड अपडेट होता है।
4. योजना क्षेत्र में विकास प्राधिकरण से भू-उपयोग और नक्शा मंज़ूरी लें।

खरीदार क्या मांगें?

धारा 80 का आदेश, मंज़ूर लेआउट प्लान, और बड़े प्लॉटेड प्रोजेक्ट के लिए UP RERA पंजीकरण।